No Privatization of Property Tax Collection in Raipur: Mayor Assures Staff
रायपुर। हाल ही में रायपुर शहर में यह चर्चा गर्म हो गई थी कि नगर निगम प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली अब निजी एजेंसी के माध्यम से कराने जा रहा है। इस भ्रम को दूर करने और वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने सोमवार को रायपुर नगर निगम अधिकारी-कर्मचारी एकता संघ के प्रतिनिधि महापौर मीनल चौबे से मिले।
मेयर मीनल चौबे ने स्पष्ट किया कि नगर निगम ने राजस्व वसूली को निजी हाथों में सौंपने का कोई निर्णय नहीं लिया है, और निगम की पारंपरिक व्यवस्था पूर्ववत बनी रहेगी। उन्होंने राजस्व विभाग को निर्देश दिए हैं कि सहायक राजस्व अधिकारियों को वसूली कार्य के लिए स्पष्ट रूप से निर्देशित किया जाए और उन्हें अन्य गैर-जरूरी कार्यों में न लगाया जाए।
वर्ष 2025–26 को ‘राजस्व वसूली वर्ष’ घोषित करने की मांग
संघ के अध्यक्ष प्रमोद राव जाधव समेत प्रतिनिधिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 को ‘राजस्व वसूली वर्ष’ घोषित करने का अनुरोध किया। इस दौरान कर्मचारियों ने छह सूत्रीय मांगों का ज्ञापन भी सौंपा।
प्रमुख मांगें –
2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ
प्लेसमेंट और ठेका कर्मियों के नियमित वेतन भुगतान
10 वर्ष से कार्यरत दैनिक वेतनभोगियों का नियमितीकरण
6वें और 7वें वेतन आयोग की बकाया राशि का भुगतान
अनुकंपा नियुक्ति में आयु सीमा शिथिल कर तृतीय श्रेणी में नियुक्ति
स्वास्थ्य विभाग समेत सभी कर्मचारियों को रविवार को साप्ताहिक अवकाश
मेयर चौबे ने दिया आश्वासन
महापौर ने सभी मांगों को सहानुभूतिपूर्वक सुनते हुए यथासंभव समाधान का भरोसा दिलाया और कर्मचारियों के हितों की रक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
