रायपुर, छत्तीसगढ़ की जनता को आज उस बोझ से मुक्ति मिली जो बरसों से उनके सिर पर था—रजिस्ट्री के नाम पर लंबी कतारें, बार-बार दफ्तरों के चक्कर, और दलालों का शिकंजा। लेकिन अब, एक क्रांतिकारी बदलाव ने सब कुछ बदल दिया है।
‘सुशासन तिहार’ के ऐतिहासिक अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने राज्य को 10 डिजिटल नवाचारों की सौगात दी। ये केवल तकनीकी सुधार नहीं, बल्कि जनता की ज़िंदगी को आसान बनाने वाला बड़ा कदम है।
अब न डीड राइटर की ज़रूरत, न स्टांप वेंडर के पास जाना—सब कुछ मोबाइल और कम्प्यूटर पर
मुख्यमंत्री ने रायपुर के मेफेयर रिसॉर्ट में जब इन नवाचारों की शुरुआत की, तब वहां मौजूद लोगों की आंखों में भरोसा और राहत साफ झलक रही थी। उन्होंने कहा—“अब राजस्व विभाग के दफ्तरों में लोगों को चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। रजिस्ट्री के साथ नामांतरण भी तत्काल होगा। यह ‘परिवर्तन नहीं, पराक्रम’ है।”
बदलाव की झलक जमीनी हकीकत में दिखी—बालोद के मोहनलाल साहू ने कहा, ‘15 मिनट में रजिस्ट्री और नामांतरण हो गया, सपना लगता है’
बालोद के सनौद गांव से जुड़े मोहनलाल साहू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री से कहा—“पहले रजिस्ट्री के लिए हफ्तों चक्कर काटने पड़ते थे। अब सबकुछ 15 मिनट में हो गया। अंगूठा तक नहीं लगाना पड़ा।”
रायपुर के अयूब अहमद ने बताया—“नामांतरण के लिए पहले महीनों लग जाते थे, अब सब कुछ एक साथ हो गया।”
डिजी लाकर, डिजी डाक, आधार आधारित प्रमाणीकरण—हर दस्तावेज होगा पुख्ता और पारदर्शी
वाणिज्यिक कर मंत्री श्री ओपी चौधरी ने इसे “डिजिटल सुशासन का सबसे बड़ा उदाहरण” बताते हुए कहा कि फर्जी रजिस्ट्री को अब तत्काल शून्य किया जा सकेगा। वहीं राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने कहा कि इससे 90% लंबित नामांतरण मामलों में तेज़ी से समाधान होगा।
अब छत्तीसगढ़ में तकनीक बोलेगी और व्यवस्था सुनेगी
मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ने इसे “सहजता, सरलता और सुविधा की क्रांति” करार दिया। उन्होंने कहा—“इससे न केवल काम आसान होगा, बल्कि जनता के ‘इज ऑफ लिविंग’ को भी बढ़ावा मिलेगा।”
पंजीयन विभाग का नया चेहरा—डिजिटल, पारदर्शी और जनसुलभ
पंजीयन महानिरीक्षक श्री पुष्पेंद्र मीणा के नेतृत्व में विभाग ने यह सुनिश्चित किया है कि रजिस्ट्री घर बैठे हो सके। अब स्टांप, डीड और अपॉइंटमेंट का झंझट खत्म—ऑटो डीड जनरेशन से सब कुछ खुद-ब-खुद तैयार।
सरकार वहां तक पहुंचेगी जहां आम आदमी है—वो भी सरलता के साथ
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ‘रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म’ के विजन का हिस्सा है। अब छत्तीसगढ़ सुशासन में देश का पथप्रदर्शक राज्य बनता जा रहा है।
