अम्बिकापुर, 3 जून 2025
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने पर सरगुजा जिले के 14 ग्राम पंचायत सचिवों का मई माह का वेतन रोक दिया गया है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विनय कुमार अग्रवाल ने इस कार्रवाई के साथ कड़ी अनुशासनात्मक चेतावनी भी जारी की है।
सीईओ ने 30 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जनपदों की समीक्षा बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए थे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, केंद्र व राज्य सरकार की एक अत्यंत महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना है। इसके क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की ढिलाई सहन नहीं की जाएगी।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2024-25 के लिए जिले को जो लक्ष्य आवंटित किया गया है, उसे हर हाल में समय पर पूरा किया जाना जरूरी है। कई ग्राम पंचायत सचिवों की प्रगति लगातार बेहद धीमी रहने पर उन्हें चेतावनी देने के बाद अब वेतन रोकने की कार्रवाई की गई है।
वेतन रोके गए पंचायत सचिवों की सूची इस प्रकार है:
रामवृक्ष यादव (बड़ादमाली)
नंदलाल केरकेट्टा (टपरकेला)
अरुण सोनवानी (लटोरी)
शिवभरोष राम (खुटिया)
उर्मिला यादव (मानपुर)
राजकुमार (महेशपुर)
मंगेश्वर (बकनाकला)
प्रकाश यादव (चंगोरी)
गजानन्द राम (ललाती)
प्रकाश तिग्गा (सरमना)
सुखलाल राम (बंशीपुर)
युवराज पवन गुप्ता (सरगा)
सोनेकमल लकड़ा (चैनपुर)
सुषमा महंत (उरंगा)
सीईओ श्री अग्रवाल ने सभी पंचायत सचिवों को निर्देशित किया है कि वे योजना के कार्यों में सक्रियता बरतें, अन्यथा आगे भी कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
