DEOs Get Show-Cause for Payment Negligence
रांची।
झारखंड सरकार ने माध्यमिक शिक्षकों के वेतन भुगतान में लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए कड़ा रुख अपनाया है। राज्य के 15 जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों (DEO) के अप्रैल माह के वेतन पर रोक लगा दी गई है।
माध्यमिक शिक्षा निदेशक राजेश प्रसाद ने इस संबंध में एक सख्त पत्र जारी करते हुए सभी संबंधित DEO को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन्हें तीन दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया है, अन्यथा आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई तय मानी जा रही है।
शिक्षा निदेशालय ने शिक्षकों के वेतन के लिए आवश्यक राशि समय पर सभी जिलों को उपलब्ध कराई थी, इसके बावजूद कई जिलों में शिक्षक अब तक वेतन से वंचित हैं। प्राथमिक जांच में यह स्पष्ट हुआ कि जिला स्तर पर लापरवाही के चलते भुगतान प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब हुआ।
राज्य सरकार ने जिन 15 जिलों के DEO पर यह कार्रवाई की है, उनमें वे जिले शामिल हैं जहाँ सबसे अधिक शिकायतें प्राप्त हुईं। सूत्रों के अनुसार, सरकार शिक्षकों के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगी।
राज्य स्तर पर शिक्षा विभाग ने संकेत दिए हैं कि यदि निर्धारित समय सीमा में संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ऐसे मामलों में जवाबदेही तय करने के लिए एक मानिटरिंग सेल के गठन की भी संभावना जताई जा रही है।
