दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम ने गुरुवार शाम को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर छापेमारी की। ED के ज्वाइंट डायरेक्टर और अन्य अधिकारियों ने केजरीवाल से करीब दो घंटे तक पूछताछ की। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी ओर, केजरीवाल के वकीलों ने गिरफ्तारी के खिलाफ तुरंत सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। दिल्ली विधानसभा स्पीकर ने कहा है कि मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देंगे। वे जेल से ही सरकार चलाएंगे।
बता दें कि इससे पहले ईडी ने पूछताछ के लिए केजरीवाल को 9 समन जारी किए थे, जिन्हें असंवैधानिक बताते हुए केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें राहत नहीं मिली।
– ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मोबाइल फोन जब्त किया। सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है।
– विधानसभा स्पीकर रामनिवास ने कहा- अगर केजरीवाल गिरफ्तारी भी होते हैं तो वह इस्तीफा नहीं देंगे और जेल से सरकार चलाएंगे। प्रदर्शन करना हमारा अधिकार है।
– आप कार्यकर्ताओं ने धारा 144 तोड़ी। ‘तानाशाही नहीं चलेगी’ के नारे लगाए। आगे बढ़ने पर दिल्ली पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया।
– दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय ने कहा- मामला कोर्ट में चल रहा है, अगली तारीख 22 अप्रैल तय है। ऐसे में रेड करने, गिरफ्तार करने और तलाशी की इतनी जल्दी क्या है? यह निंदनीय।
बताया जा रहा है कि अभी केजरीवाल के घर की तलाशी ली जा रही है। ED की टीम ने सीएम अरविंद केजरीवाल से पूछताछ शुरू कर दी है।
– मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुख्यमंत्री आवास के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। प्रवर्तन निदेशालय के करीब 6 से 8 अधिकारी सीएम हाउस में मौजूद हैं।
प्रधानमंत्री को केजरीवाल से डर लगता है: भारद्वाज
आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा- पुलिस अंदर है, मेरा उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। ऐसा लग रहा है कि आज मुख्यमंत्री के घर पर रेड मारी गई है। सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार करने की तैयारी है। मुझे सीएम हाउस के अंदर नहीं जाने दिया गया। अगर प्रधानमंत्री को किसी से डर लगता है तो वो केजरीवाल हैं। अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री के विकल्प हैं। बीजेपी विरोधियों को जेल में डालकर गलत परंपरा शुरू कर चुकी है।
2 साल जांच में एक धेला तक नहीं मिला: आतिशी
दिल्ली की मंत्री और AAP नेता आतिशी ने न्यूज एसेंजी को बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएम केजरीवाल को एक्साइज पॉलिसी केस में दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। आज ईडी के कड़े विरोध के बाद भी उच्च न्यायालय में यह अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ी जीत थी। समन खारिज करने और अंतरिम राहत के लिए मुख्यमंत्री ने जो केस दायर किया था, उसे दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। दो साल की जांच के बाद भी प्रवर्तन निदेशालय को एक धेला तक नहीं मिल पाया है।
