खैरागढ़। अगर कोई आम उपभोक्ता बिजली बिल भरने में देरी कर दे, तो तुरंत कनेक्शन काटने की धमकी मिलती है. लेकिन सरकारी विभागों पर नोटिस पर नोटिस भेजे जा रहे हैं, कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं! बात करें आंकड़ों में तो बिजली विभाग का नवंबर 2024 में सरकारी विभागों पर 17 करोड़ रुपये बकाया था, जो अब 19.60 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. लेकिन एक भी सरकारी दफ्तर की बिजली गुल नहीं हुई. बिजली विभाग के नोटिस सरकारी दफ्तरों की अलमारियों में धूल खा रहे हैं. वहीं दूसरी ओर आम जनता पर बिजली विभाग ऐसा टूटा कि 38,638 गरीब और मध्यमवर्गीय उपभोक्ताओं के कनेक्शन काट दिए. सरकारी विभागों पर रहम प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार, सबसे ज्यादा बकाया ग्राम पंचायतों पर है, जिन पर नलजल 9.03 करोड़ रुपए बकाया है. इसके बाद बारी आती है, नगरीय निकाय की, जिस पर भी नलजल का 4.93 करोड़ रुपए बकाया है. इसके बाद नगरीय निकाय में सड़क बत्ती का 1.39 करोड़ रुपए, पुलिस विभाग पर 1.07 करोड़, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर 71 लाख, महिला एवं बाल विकास विभाग पर 25 लाख, जल संसाधन विभाग पर 21 लाख, वन विभाग पर 15 लाख, स्कूल शिक्षा पर 14 लाख और कई अन्य विभागों पर लाखों रुपए बकाया.
आम जनता से ताबड़तोड़ वसूली – बिजली विभाग का सरकारी विभागों पर तो बस नहीं चला, लेकिन गरीब और मध्यमवर्गीय उपभोक्ताओं पर जमकर डंडा चलाया. 38,638 उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे गए. डर के मारे 11,533 उपभोक्ताओं ने तुरंत 2 करोड़ 10 लाख रुपये जमा कर दिए. बिजली विभाग मोर बिजली एप और हाफ बिजली बिल योजना का प्रचार कर रहा है, लेकिन सरकारी विभागों को फ्री में बिजली दे रहा है! तेजी से चल रही वसूलने की कार्रवाई सीएसपीडीसीएल में कार्यपालन अभियंता एके द्विवेदी ने बताया कि शासकीय विभागों पर 2369 कनेक्शन हैं. 34 विभागों के 19 करोड़ 60 लाख बकाया है, जिसको वसूलने प्रयास किए जा रहे है. गैर शासकीय 23006 कनेक्शनों पर 1 करोड़ 95 लाख बकाया है, जिसको वसूलने की कार्रवाई तेजी से की जा रही है. लक्ष्य है कि 31 मार्च तक राशि वसूली जा सके.
