18 वर्षों से प्रदेश के मनरेगा कर्मी अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत हैं। मनरेगा कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होने तक समाजिक एवं सेवा सुरक्षा की दृष्टि से मानव संसाधन नीति लागू करने गुरुवार 29 अगस्त 2024 को कमेटी का गठन किया गया। उक्त कमेटी मे राजेश सिंह राणा, सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय गठित समिति को 15 दिवस के भीतर अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपनी होगी। जैसे ही यह पत्र जारी हुआ राज्य के 12 हजार से अधिक मनरेगा कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है।छतीसागढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अजय क्षत्री ने खुशी जाहिर व कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सुशासन की पहचान और कार्य करने की गति एवं माननीय उपमुख्यमंत्री व पंचायत मंत्री विजय शर्मा के अद्वितीय संवेदनशील पहल का ही परिणाम है कि हमारी पीड़ाओं को समझते हुए तीव्र गति से कमेटी का गठन करते हुए कमेटी को 15 दिवस के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा तय की गई है।
इसके साथ ही कमेटी में मनरेगा योजना के जिम्मेदार अधिकारियों के अलावा छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अजय क्षत्री व प्रदेश महासचिव सुनील मिश्रा दो सदस्यों को भी शामिल किया गया है, जो सरकार के संवेदनशीलता और सुशासन को दर्शाता है। नियमितीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होने तक मनरेगा कर्मियों के सामाजिक व सेवा सुरक्षा के लिए HR Policy हेतु कमेटी बनने से प्रदेश के मनरेगा कर्मचारी मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं उपमुख्यमंत्री व पंचायत मंत्री विजय शर्मा को बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुवे मनरेगा परिवार के लिए किये गये संवेदनशील पहल हेतु समस्त 12500 मनरेगा कर्मियों के परिवार ने ढेर सारी शुभकामनाएँ दी हैं।
