जशपुर: पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र के कंडोरा के गोकुलधाम में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होनें राज्य सरकार और भाजपा पर निशाना साधा।
जनसभा में आक्रामक तेवर दिखाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा जो 400 पार का नारा लगा रही है,वह संविधान और आरक्षण बदलने की मंशा से लगा रही है। जिस संविधान को बाबा भीमराव आंबेडकर और डा राजेन्द्र प्रसाद ने मिलकर बनाया,उसकी व्यवस्था को नष्ट करना चाहती है भाजपा।
उन्होनें दावा किया कि अगर केन्द्र में फिर से एनडीए की सरकार बनी तो 2029 में देश से पूरी तरह से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। जनता का मताधिकार भी समाप्त हो जाएगा। राज्य सरकार पर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की जनहितकारी योजनाओं को समाप्त करने का आरोप लगाते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि विष्णुदेव साय सरकार ने गोठानों को बंद कर दिया,गोबर खरीदी बंद कर दी और अब आत्मानंद स्कूलों को बंद करने की तैयारी की जा रही है। इससे समाज के गरीब लोगों को निश्शुल्क अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में पढ़ने की जो सुविधा मिल रही है,वह समाप्त हो जाएगी।
भूपेश बघेल ने कहा कि पूरे देश में केन्द्रीय जांच एजेंसियों का दबाव बनाकर दल बदल का खेल खेला जा रहा है। जो दबाव में नहीं आ रहें हैं,उन्हें झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरह जेल में बंद कर दिया जा रहा है। और जो नेता दलबदल के भाजपा में शामिल हो रहें हैं,उनका नाम ईडी के केस से हटाकर चिंतामणि महाराज के जैसे लोकसभा का टिकट दे दियाा जा रहा है। इस हथकंडे से भारत तो कांग्रेस मुक्त नहीं होगा,लेकिन भाजपा कांग्रेस युक्त जरूर हो जाएगी।
छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हए उन्होनें कहा कि धान खरीदी और शराब से मोटा कमीशन भाजपा सरकार के नुमाइंदों को पहुंच रहा है। यही कारण है कि कल तक धान और शराब घोटाला का शोर करने वाले भाजपाइयों ने अब तक शराब बनाने वाली कंपनी का बदला है और ना ही वितरक को। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी ने 10 साल के कार्यकाल में सिर्फ बेरोजगारी, महंगाई, नोटबंदी और लाकडाउन दिया है।
महंगाई से पूरा देश हाहाकार कर रहा है। लेकिन भाजपाइयो को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। केन्द्र में कांग्रेस की सरकार आने पर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू कर किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। नारी न्याय योजना के तहत गरीब वर्ग की महिलाओ को 1 लाख रूपये प्रतिवर्ष दिया जाएगा। आंगनबाड़ी में कार्यरत कार्यकर्ता, सहायिकाओं का मानदेय दोगुना किया जाएगा और 25 लाख रूपये तक के निश्शुल्क इलाज की सुविधा जाएगी।
