फॉरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को ऐतिहासिक उपलब्धि मिली है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रायपुर स्थित परिसर को राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू )के आधिकारिक परिसर के रूप में अधिसूचित कर दिया है। इस पहल के लिए प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा और वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया है।
अब छत्तीसगढ़ में ही आधुनिक तकनीकों के माध्यम से फॉरेंसिक शिक्षा और अनुसंधान को और अधिक सशक्त बनाया जाएगा, जिससे न्याय प्रणाली को और प्रभावी बनाया जा सकेगा। यह महत्वपूर्ण निर्णय प्रदेश को फॉरेंसिक विज्ञान, अनुसंधान और जांच के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने में मील का पत्थर साबित होगा।
उप मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि यह निर्णय न केवल प्रदेश के युवाओं को फॉरेंसिक शिक्षा के बेहतरीन अवसर प्रदान करेगा, बल्कि जांच और अपराध अनुसंधान के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को अग्रणी राज्यों में शामिल करने में भी सहायक सिद्द होगा।
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्थापित परिसर को राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय के आधिकारिक परिसर के रूप में अधिसूचित किया है। यह निर्णय फॉरेंसिक शिक्षा, अनुसंधान और जांच क्षमताओं को सशक्त बनाने की दिशा में प्रभावी साबित होगा।
