राजस्व विभाग की कार्यशैली पर मुख्यमंत्री सख्त, फौती-नामांतरण और राजस्व सेवाओं में तेजी लाने के निर्दे
रायपुर, 26 अप्रैल।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शनिवार को अपने निवास कार्यालय में राजस्व विभाग के कार्यों की गहन समीक्षा करते हुए नागरिकों को त्वरित और सहज सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि फौती–नामांतरण जैसी प्रक्रियाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और तय समयसीमा में कार्य नहीं होने पर जिम्मेदार पटवारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
सुशासन तिहार के दौरान प्राप्त आवेदनों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए त्वरित निराकरण का निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व सेवाओं में देरी से शासन की छवि प्रभावित होती है। उन्होंने आरबीसी 6-4 के तहत पीड़ित परिवारों को तत्काल सहायता देने के लिए विभागों के बीच प्रभावी समन्वय बनाने पर जोर दिया।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि राजस्व न्यायालयों का संचालन सप्ताह में कम से कम दो दिन अनिवार्य रूप से किया जाए और दो पेशियों के भीतर प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि पेशी की तिथि अनावश्यक रूप से आगे न बढ़ाई जाए।
ग्रामीण क्षेत्रों में डायवर्सन प्रक्रिया को डिजिटल तकनीकों के माध्यम से सरल बनाने और अविवादित नामांतरण तथा बंटवारे के मामलों में अनावश्यक देरी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। डिजिटल क्रॉप सर्वे को लेकर भी मुख्यमंत्री ने राजस्व, कृषि, खाद्य और आईटी विभागों की संयुक्त टीम बनाकर भूमि और फसल संबंधी सटीक जानकारी एकत्रित करने को कहा।
राजस्व सचिव अविनाश चंपावत ने समीक्षा के दौरान बताया कि भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण, पंजीयन का डिजिटलीकरण और मॉडर्न रिकॉर्ड रूम का कार्य तेजी से अंतिम चरण में है। जिलों में लंबे समय से पदस्थ पटवारियों के नियमित स्थानांतरण की प्रक्रिया भी जारी है।
राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने भी समीक्षा बैठक में भाग लेते हुए जमीन की खरीदी-बिक्री को शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरूप सुनिश्चित करने और राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के शीघ्र निपटारे की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों को न्याय और सुविधा देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, सचिव पी. दयानंद, राहुल भगत, डॉ. बसवराजू, चिप्स के सीईओ प्रभात मलिक समेत राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में मौजूद रहे।
