Chhattisgarh Government Offices Go Fully Digital – E-Office System Made Mandatory
छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली में बड़ा बदलाव करते हुए अब सभी विभागीय कार्यालयों में कार्यों को डिजिटल माध्यम से अनिवार्य रूप से करने का फैसला लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अंतर-विभागीय पत्राचार और नोट शीट अब केवल ई-ऑफिस फाइल सिस्टम के माध्यम से ही भेजी जाएंगी।
ईमेल विकल्प उन विभागों के लिए, जहां अभी ई-ऑफिस शुरू नहीं हुआ:
जिन विभागों में ई-ऑफिस प्रणाली अब तक लागू नहीं हो पाई है, वहां पत्राचार शासकीय ईमेल आईडी के माध्यम से किया जाएगा। हालांकि, ऐसे अर्द्धशासकीय पत्र या वैधानिक दस्तावेज, जिनमें मूल प्रति (Original Copy) की आवश्यकता होती है, उन्हें हार्ड कॉपी के रूप में भेजने की अनुमति होगी।
फैसले के पीछे का उद्देश्य:
- कार्यों में गति और पारदर्शिता
- प्रशासनिक कुशलता में वृद्धि
- कागज़ की बचत और पर्यावरण संरक्षण
इस निर्देश को लेकर अध्यक्ष, राजस्व मंडल बिलासपुर, सभी विभागाध्यक्षों, संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टरों को आदेश जारी कर दिए गए हैं।
यह कदम छत्तीसगढ़ में ई-गवर्नेंस को सशक्त बनाने की दिशा में एक और ठोस पहल है, जो शासन को अधिक प्रभावी, उत्तरदायी और पारदर्शी बनाएगा।
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