रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंगलवार को नया रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के कलेक्टरों और संभाग आयुक्तों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने राज्य की विकास योजनाओं, रजत महोत्सव की तैयारियों और राजस्व प्रकरणों की स्थिति की गहन समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने लंबित राजस्व मामलों पर नाराजगी जताते हुए साफ कहा कि अब “पेशी पर पेशी” का दौर खत्म होना चाहिए और हर प्रकरण का निराकरण तय समय सीमा के भीतर किया जाना अनिवार्य है।
मुख्यमंत्री ने नामांतरण, अविवादित एवं विवादित बंटवारे, अभिलेख दुरुस्ती, त्रुटि सुधार, सीमांकन, भू-अर्जन और डायवर्सन जैसे प्रकरणों की जिलेवार जानकारी ली। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि जनता को बार-बार पेशी में बुलाकर परेशान न किया जाए, क्योंकि इससे उनका समय, श्रम और धन तीनों की बर्बादी होती है और शासन के प्रति विश्वास भी कमजोर होता है।
बैठक में यह भी तय किया गया कि सभी राजस्व प्रकरणों को ई-कोर्ट में दर्ज किया जाए, जिससे मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग आसान होगी। तहसील स्तर पर पटवारियों के जरिए रिकॉर्ड दुरुस्तीकरण और त्रुटि सुधार के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए।
मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्ग और भारतमाला परियोजना की गति बढ़ाने के लिए भू-अर्जन और मुआवजा वितरण के लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने पर जोर दिया। विशेष रूप से बस्तर संभाग के नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर में सड़क, रेल और मोबाइल टॉवर जैसी परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए।
राजस्व प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही पर बल देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि न्याय तभी सार्थक है जब समय पर मिले। इसलिए अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि प्रकरणों का निपटारा बिना देरी और निष्पक्ष तरीके से हो।
मुख्यमंत्री ने किसानों से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा की। उन्होंने किसान पंजीयन और डिजिटल फसल सर्वे की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि सभी पात्र किसानों को समय पर लाभ मिल सके।
रजत महोत्सव और सेवा पखवाड़ा पर विशेष फोकस
मुख्यमंत्री ने 25 वर्ष पूर्ण कर रहे छत्तीसगढ़ राज्य के रजत महोत्सव की तैयारियों की समीक्षा की और कलेक्टरों को निर्देश दिया कि इस उत्सव को जनभागीदारी का पर्व बनाया जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में आयोजित कार्यक्रमों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड की जाए और प्रचार-प्रसार को तेज किया जाए।
साथ ही, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले सेवा पखवाड़ा को रजत महोत्सव से जोड़ने की बात कही। इस दौरान रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य जांच कैंप और राजस्व शिविर जैसे कार्यक्रम आयोजित होंगे।
बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, सचिव राहुल भगत, पी दयानंद, वित्त सचिव मुकेश बंसल, पीसीसीएफ सुनील मिश्रा, लोक निर्माण विभाग के सचिव कमलप्रीत सिंह, राजस्व सचिव रीना बाबासाहेब कंगाले, संस्कृति विभाग के प्रबंध संचालक विवेक आचार्य सहित विभिन्न विभागों के सचिव, आयुक्त और संचालक उपस्थित रहे।
