रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में रह रहे अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के सभी जिलों में स्पेशल टास्क फोर्स (STF) का गठन किया जाएगा, जो बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान कर उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेगी।
पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में सभी जिला पुलिस अधीक्षकों (SP) को निर्देश जारी कर दिए हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें राज्य से बाहर निकालने की कार्रवाई तेज़ी से की जाएगी। साथ ही फर्जी दस्तावेजों के आधार पर निवास, रोजगार या सरकारी लाभ लेने के मामलों की भी गहन जांच की जाएगी।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस निर्णय को राज्य की सुरक्षा व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा, “छत्तीसगढ़ की सीमाएं सुरक्षित रहें, इसके लिए हमारी सरकार कोई कोताही नहीं बरतेगी। राज्य में अवैध रूप से रह रहे लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई होगी।”
वहीं गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा, “सभी जिलों में एसटीएफ को सक्रिय किया जा रहा है। हमारा उद्देश्य स्पष्ट है– राज्य में रह रहे अवैध विदेशी नागरिकों की पहचान कर उन्हें विधिक प्रक्रिया के तहत बाहर करना। किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।”
इस फैसले के बाद अब प्रत्येक जिले में संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय कर नियमित निगरानी अभियान चलाए जाएंगे। यह कदम राज्य में आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक निर्णायक पहल माना जा रहा है।
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